बिभाजनको डिलमा जसपा

बैशाख १७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा एकीकरणको वर्ष दिनमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनउन्मुख बनेको छ । पार्टीको केन्द्रमा विवाद बढिरहँदा त्यसको उत्कर्ष रूप प्रदेशमा देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) हतारहतार २०७७ वैशाख १० गते एकीकरणमा जोडिएका थिए । गत वर्ष वैशाख ८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । समाजवादी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई सांसद र एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसमेत परिचालित भएका थिए । दल विभाजन रोक्न हतारमा गरिएको एकता टिकाउन जसपालाई मुस्किल परेको छ ।

जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल गरेपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार जोगाउन अग्रसरता देखाएका थिए । पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरको जानकारीबिनै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यो विवादको असर प्रदेश २ को सरकारमा समेत पर्ने संकेत देखा परेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही मन्त्रीलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीसमेत भएको पूर्वराजपा धारका एक नेताले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । गण्डकीका दुवै सांसद अध्यक्ष यादवनिकट हुन् । ठाकुर पक्षले पार्टीबाट निर्णय नभईकनै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेकै बेला लुम्बिनीको विवाद सतहमा आएको थियो । एउटै पार्टीभित्र गण्डकी र कर्णालीमा एउटा र लुम्बिनीमा अर्कै खालको समीकरण बनेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ओलीनिकट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ६ सांसदमध्ये चार जना एक घण्टाभित्रै निर्णय परिवर्तन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

त्यही विषयलाई लिएर केन्द्रमा अध्यक्ष यादव आक्रोशित थिए । सरकारमा सहभागी चारै जनालाई कारबाही गर्न र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव लैजानेबारे निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनसमेत यादवले अध्यक्ष ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए ।

मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बोलाउन माग गरे पनि अर्का अध्यक्ष ठाकुरले मानेका थिएनन् । तर बुधबारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार चार प्रदेश सांसदको पद खारेजी भएको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका ६ सांसदमध्ये ५ जना पूर्वसमाजवादीका हुन् भने एक जना कल्पना पाण्डे मात्रै पूर्वराजपाकी हुन् । ६ सांसदमध्ये ४ जनालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर एमालेको सरकार बचाउने भूमिका त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले खेलेको नेताहरू बताउँछन् । शुक्ल अध्यक्ष ठाकुरले सरकारसँग वार्ताका लागि बनाएको कार्यदल सदस्यसमेत हुन् ।

अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले चारै सांसदको पद खारेज गरिएपछि ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएका हुन् ।

यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भनेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्ने सुइँको पाएपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि त्यसलाई रोक्न छुट्टै पत्र इमेलमार्फत पठाएका थिए । पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले सचिवालयलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कुनै कारबाही नगरिएको जानकारी इमेलमा पठाएका थिए । ठाकुरले प्रदेशसभाको संसदीय दललाई नै प्रदेशसभासम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यादव पक्षले भौतिक उपस्थितिमा पत्र दर्ता गराएपछि ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले त्यसैका आधारमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो । ‘सबैलाई थाहा छ, पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छैन, जसले त्यस्तो पत्र पठाएको छ, त्यो फर्जी हो,’ ठाकुरले भने, ‘फर्जी कामको विषयमा सोधखोज नगर्ने, सिधै कारबाहीमा उत्रिने सभामुख कस्तो मान्छे हो ?’ लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख माओवादी केन्द्रका हुन् ।

यादवपक्षीय नेता रामसहाय यादव पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा सर्वसम्मति निर्णयबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको दाबी गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार सदस्य संसदीय दलको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएकाले कारबाहीको निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको पत्रकै आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको हो,’ उनले भने । यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको दाबी गरे पनि मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतका अनुसार ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बटुलेर निर्णय लेखेको हो । पदाधिकारी बैठक बसेको वैशाख १४ गतेकै मितिमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको नेता यादवले बताए ।

पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो । पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका महेन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उनीसहित उनको पक्षमा तीन सदस्य छन् । उनले आफ्नो पूर्वराजपा धार छाडे अध्यक्ष यादव पक्षमा बहुमत पुग्छ । तर, पूर्वसमाजवादी नेता रामसहाय यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भएको उपस्थिति संख्या बताउन चाहेनन् । ‘उपस्थिति बहुमत संख्याको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वराजपा नेता मनीष सुमनले बैठक नै नबसी केन्द्रीय कार्यकारिणीको भनेर घरघरमा हस्ताक्षर गर्दै गरिएको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको र यसले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए । ‘बहुमतको निर्णय पनि बैठक बसेर हुन्छ, घरघरमा गएर हस्ताक्षर गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी नै अघि बढ्ने हो भने पार्टी विभाजन हुने खतरा छ ।’

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादी तयार भए पनि जसपा अनिर्णीत हुँदा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ठाकुर र महतोसहितको पूर्वराजपाको बहुमत धार प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल सत्ताबाट नहटाउने पक्षमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा परेका पार्टीका कार्यकर्तालाई रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाउँदै उनीहरू अविश्वास दर्ता गर्न मानेका छैनन् । तर, अर्का अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालै हटाउन चाहेको छ । ठाकुर र महतो तयार नभए बहुमतको निर्णय भन्दै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत यादव पक्षले गरेको जसपा नेताहरूले बताएका छन् ।

‘अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय भए तपाईंहरूलाई जानकारी गराउँछौं तर अहिले चार जना सांसदलाई कारबाही मात्रै गरिएको छ,’ नेता रामसहायप्र्रसाद यादवले भने, ‘प्रतिगामी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा जसपा छैन । उनलाई राख्नु भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, संघीयता फाल्ने र अन्ततः संविधान नै फाल्ने काम हो । तत्काल उनलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं ।’

जसपाका वरिष्ठ नेता महतोले भने मधेस र थारूको मुख्य मुद्दा सम्बोधन भएको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने काम जसपाले नगर्ने दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा परेका स्थानीय तहका १ सय २० जनाविरुद्धका १५ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । बाँकी मुद्दा पनि फिर्ता लिने चरणमा छ । ‘पहिलाका सरकारले धोका मात्रै दिएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेरै देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ महतोले भने, ‘सरकारले सहयोग गरेपछि हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार तत्काल ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने पक्षमा जाँदा मधेस र थरुहट आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि ठूलो बेइमानी हुनेछ ।

विश्लेषकहरू पछिल्लोपटक जसपाभित्र बढ्दै गएको सत्ता ध्रुवीकरणले पार्टी जोखिममा पर्ने देख्छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक विजयकान्तलाल कर्णले अहिलेको खिचातानीले जसपालाई दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए । ‘यस्तै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गए पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।

मौकामा ‘नेगोसिएसन’ र ‘बार्गेनिङ’ गरेर फाइदा लिन खोज्ने ठाकुर र महतोको कदमलाई उनी जायज नै मान्छन् । तर, ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अर्का अध्यक्ष यादवको फरक अडान कायम रहेकाले त्यसले सरकारका विषयमा निर्णय लिनका लागि पार्टीलाई एक ठाउँमा उभिन कठिन रहेको उनले बताए । ‘केही लिन खोजेपछि दिनु पनि पर्छ, स्वाभाविक रूपमा ‘गिभ एन्ड टेक’ कै राजनीति महन्थजीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो भनेको कुनै न कुनै रूपमा ओलीलाई सहयोग पुग्ने निर्णयको पक्षमा उहाँहरू उभिनुपर्छ, त्यो अवस्था उपेन्द्रजीलाई स्वीकार्य हुनेछैन,’ उनले भने, ‘त्यो परिस्थिति भनेको समग्रमा पार्टीमा दीर्घकालीन असर पर्नु नै हो ।’
(आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित )

सेयर गर्नुहोस्
  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    33
    Shares

Taja Update

Most catchy Newsportal of Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उपत्यकामा कमर्सियल बैंकका सबै शाखा खुल्ला रहने

Fri Apr 30 , 2021
बैशाख १७, काठमाडौं । निषेधाज्ञा भएपनि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुला रहने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले निषेधाज्ञाको समयमा बैंकका सबै शाखाहरू खुला हुने जनाएको छ । संघले विज्ञप्तीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयहरू नियमित सञ्चालन हुने जनाएको छ । सबै शाखा कार्यालय […]