यो सरकारले नियमित बजेट ल्याउन पाउँछ ? के छ कानुनमा ?

जेठ ११, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । संघीय संसदमा प्रवेश नै नपाएको आर्थिक वर्षको बजेट अब सिधै अध्यादेशबाटै आउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदै गर्दा यतिखेर विपक्षी दल, अर्थविददेखि आम सर्वसाधारणसमेत सरकारसँग सशंकित छन् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आउँदै गरेको बजेटले नियमित वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र मर्मलाई बोक्छ कि बोक्दैन भन्ने उनीहरुको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधार ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्यय प्रत्येक वर्षको जेठ पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ आउन अब करिब ५ दिन जति मात्र बाँकी छ । तर, अहिले हामीसँग न त संघीय संसद नै छ, न त नीति तथा कार्यक्रमहरु नै पास भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय कार्यप्रणालीबाट आर्थिक वर्षको बजेट आउने कुरै भएन । त्यसैले सिधै अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार अघि बढिसकेको छ ।

तथापि संसद विघटनपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा रुपान्तरण भएको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट पूर्ण ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा अध्यादेश बारे स्पष्ट भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर, सोही उपधाराको क, ख र ग ले अध्यादेशको वैधता कति समय रहने वा नरहने भन्ने बारे स्पष्ट पारेको छ ।

धारा ११४ को २ को उपधारा (१) (क) मा भनिएको छ– अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (ख) राष्ट्रपतिबाट–जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अर्थात् अघि नै अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भइनसकेको अवस्थामा पनि संघीय सदनको दुवै बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि नै अध्यादेश मार्फत ल्याएका ऐन, नियमहरु स्वतः खारेज हुनेछन् ।

 

 

सेयर गर्नुहोस्
  • 306
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    306
    Shares

Taja Update

Most catchy Newsportal of Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा

Tue May 25 , 2021
जेठ ११, काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रण भन्दै उपत्यका तिनवटै जिल्ला प्रशासनले थप एक साता निषेधाज्ञा बढाएको छ । मंगलबार उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा जेठ २० गते मध्यरातसम्म कायम रहने निर्णय गरेका हुन् । भाइरस संक्रमण नघटेको र आवागमन पनि कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधाज्ञा […]