नेपाल धागो उत्पादक संघले विद्युत महशुल नतिर्ने

भदौ २१,काठमाडौ ।  नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक संघले २४ सै घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको हो । विद्युत महशुल आयोगले बोर्डको १०३ औँ बैठकबाट २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएपनि त्यसबिपरित् उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल विद्युत प्राधीकरणले भने बमोजिम आफूलाई पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरुको मानमर्दन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले एनइएले बनाएको नियम मिचेको वा २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानून अनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।

संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महशुल उठाउने र नगरेकालाई छोड्नुपर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले जहिले पनि यसबारेमा छलफल गर्नका लागि व्यापारीको पतिनिधिहरुलाई नबोलाई प्राधिकरणलाई मात्र बोलाएर एकलौटि निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि वक्यौता नराखेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले समयमा नै पैसा तिरेको बताउनुभयो ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिनादिन भित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

 

 

सेयर गर्नुहोस्
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

Taja Update

Most catchy Newsportal of Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घट्यो

Tue Sep 7 , 2021
भदौ २१,काठमाडौ ।  साताको तेस्रो दिन मंगलबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक ऐक्सचेन्ज परिसूचक २९९९.५५ बिन्दुबाट शुरु भएको कारोबार २९३६.६१ बिन्दुमा गएर शेयर कारोबार रोकिएको छ । साताको तेस्रो कारोबार मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से उच्च अंकले घटेको छ । नेप्से […]