बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको दबाबमुलक धर्ना

असोज ४,काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंको माइतिघरमा सुरु गरेको दबाबमुलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले ७ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम ८ वर्ष वितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र बिडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्र्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत् डिपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको भएपनि विचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो । सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जा लगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकार सँग माग गर्नुभयो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरुले राखेको विभिन्न मागहरु पुरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलामा दबाबमुलक धर्ना सुरु गरेका छन् । धर्ना एकहप्ता सम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रभावितले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण सम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत सकंलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग रहेको छ ।

त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुर्नबास तथा पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुर्नबासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुको माग छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 

सेयर गर्नुहोस्
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Taja Update

Most catchy Newsportal of Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हात्तीको संरक्षण नगरे लोप हुने खतरा

Mon Sep 20 , 2021
असोज ४,काठमाडौ । नेपालमा हात्ती बचाउन तत्काल रणनीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने छिट्टै लोप हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । वासस्थान घट्दै जानु र आहारको कमीले हात्तीको संख्या घट्ने बताइएको छ । सँगै मान्छे र हात्तीबीच द्वन्द्व बढाउने पनि देखिएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको सबै निकुञ्ज आरक्षमा हात्तीको […]