बाढिपहिरो पीडितहरुलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

कार्तिक ८ ,काठमाडौं । संसदीय समितिले बाढिपहिरो पीडितहरुलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढिपहिरो पीडितहरुलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बाढिपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले वर्षात्का कारण अवरुद्ध सडक तथा पुलहरु तत्काल संचालनमा ल्याउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । सभापति खड्काले मनाङ, बझाङ र बाजुरा जिल्ला बाढिपहिरोका कारण ठप्प रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल संचालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।

समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकि कामलाई तीब्र ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएकाले त्यसलाई सक्ने लक्ष्य तत्काल तोकि कामलाई छिटो अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले बाढिपहिरोबाट उत्पन्न सडक, पुलहरुको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि भईरहेका कामबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सेयर गर्नुहोस्

Taja Update

Most catchy Newsportal of Nepal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हाइड्रो प्रोजेक्ट सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिबारे सरकारको निर्णय पुर्न अवलोकन गर्न इपानको माग

Mon Oct 25 , 2021
कार्तिक ८ ,काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरिय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री […]