नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासमा निषेधको नीति लिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएकोे हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर निषेधको नीति लिएको बताउनु भयो । तर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा ३/३ वटा र ३ अर्ब भन्दा मुनिको काममा ५ वटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति पनि महासंघको घोर आपत्ति रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग सहमतिको ड्राफ्टमा ६० प्रतिशतको एउटा र ४० प्रतिशतको २ वटा भन्ने स्पष्ट आएपनि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा ८० प्रतिशत हुँदा एउटा त्यो पनि एक अर्ब भन्दा मुनिको मात्रै बनाएर प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले केही बिचौलियाहरुले एकलौटी रुपमा विकास निर्माणका ठेक्का लिएर राज्य कोषको दूरुपयोग गरिरहेको दोहोर्याउनु भयो ।
महासंघले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री फलामजन्य सामग्री र सिमेन्ट लगायतका हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्ने पनि बताएको छ ।
