सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रवार १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आदेश दिएको हो । निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । शुक्रवारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मुलतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखिएका कारण यस प्रकारको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण पूणर् सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनसिव हुने अदालतको ठहर छ । अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा उठाइएका विषयको महत्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रश्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको अदालतले बताएको छ ।
१५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भइ लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश
