काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा कतै संवैधानिक सर्वोच्चता,