सरकारले बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने

सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा समिति खारेज गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बीमा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन बीमा ऐन २०४९ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमा लाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ । बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने छ ।