बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको प्रभावितहरुको आरोप

माघ २६,काठमाडौं ।   राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन् ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित ब्यबस्थापन नगरेको प्रभावितहरुले बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङकनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरुको आरोप छ । धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्याङकनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने मागलाई बेवास्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नु पर्ने भन्दै जबरजस्ती रुपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे । प्रभावित जनताहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयबासीको माग लागि ठोस् काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्बास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताउनु भयो । उहाँले वर्षौं देखि दुख गरेर बनाएको उर्वर भुमि अहिले सरकारलाई कैडीको मूल्यमा छोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । स्थानीयवासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेकाले ६ रोपनी जग्गाको करिव ३० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्बासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, खहरे बजार आयोजना प्रभावित साढे दुई सय घर परिवार मध्ये सबै भन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ । कार्की जम्मा १ आना दुई पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताउनु भयो । उहाँले १ आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर १० जनाको परिवार पालिरहेको तर उक्त जग्गाको मूल्य १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै, आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य १ लाख १० हजार आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो ।

आयोजनाको हालसम्म करिब ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि ं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ । तर,अहिलेसम्म कुन मोडालिटिमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ । आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तिव्र रुप दिइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा कुल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो ।

अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका गरेर ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाले व्यक्तिगत ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ । यो आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ साविक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ ।

कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको मुआब्जा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ ।