सुर्खेत । कर्णालीका एक दर्जन बढी स्थानीय सरकारले करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको करार सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्ता कतिपय स्थानीय तहले गत साउनदेखि नै करार कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन् भने कतिपयले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद नथप्ने निर्णय गरेका छन् ।बअ
स्थानीय सरकारका कदमले कर्णाली कर्णालीका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी करार कर्मचारीले जागिर गुमाउनेछन् भने स्थानीय तहमा स्थानीय दरबन्दीको कर्मचारी नजाँदासम्म जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा एक सय देखि दुई सय ५० जनासम्म विभिन्न तहका र समूहका करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् । यो संख्यामा अधिकांश शिक्षकहरुको संख्या धेरै रहेको स्थानीय सरकारहरुले बताएका छन् ।
कर्णालीमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका, शान्तित्रिवेणी र पलाता गाउँपालिका, जुम्लाको तातापानी गाएँपालिका, दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारले करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले करार कर्मचारी कटौतीको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता लिएको थियो ।
कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले कर्णाली प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१ पारित भइ कार्यान्वयनमा गएको र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।
करार कर्मचारी राख्दा नगरपालिकालाई आर्थिक भार बढेकोले करार र स्थायी कर्मचारी हटाउनु परेको पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालवीर भण्डारीले बताए ।
नगरपालिकामा स्थायी कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अनुसार करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय लगिएको प्रमूख भण्डारीको भनाई छ । नगरपालिकाको यो निर्णयले पञ्चपुरी नगरपालिकामा कार्यरत करार र अस्थायी गरी एक सय ५० जना बढी शिक्षक र कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।
पालिकाको आन्तरिक आम्दानीले करार कर्मचारी धान्न नसकिने अवस्था भएपछि उनीहरुको करार सम्झौता थप गर्न नसकिएको भेरीगंगा नगरपालिकाकाका प्रमूख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए ।
भेरीगंगामा एक सय बढी कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म तीन सय हाराहारीमा स्थायी कर्मचारी पठाइसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको बार्षिक तालिका अनुसार नियमित रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यक दरबन्दी पदपूर्ति कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११(१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्था विपरित नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरिएको हो उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पदहरू साथै संघीय÷प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन मानेका छैनन् ।
