काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नगर विकास कोषलाई निष्क्रिय नराखी त्यसको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नगर विकास कोषका कामकारबाहीको जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले उक्त कोषलाई प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, इ–मोबिलिटी, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र चार्जिङ स्टेसनजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले नगरपालिकासँगको साझेदारीमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरूमा कोषले लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले भने,‘यस्ता परियोजनाले एकैसाथ फोहोरमैला व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादन दुबै गर्न सक्ने भएकाले ती लगानीका लागि आशाजनक क्षेत्र बन्न सक्छन् ।’
मन्त्रीले कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्राधिकार अझ विस्तार गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । त्यसक्रममा उनले नगर विकास कोष हाल हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको र मान्यता प्राप्त भएपछि हरित उर्जा परियोजनामा ठूलो मात्रामा अनुदान र सहुलियतपूर्ण लगानी गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितका अनुसार नगर विकास कोषको स्वःपूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । साथै, एशियाली विकास बैंकमार्फत ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रूपमा प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
हालसम्म कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेको छ । कोषले देशभरका शहरी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा वित्तीय (ऋण वा अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कोषले लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पण्डितले हाल जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगर भवनहरूको पुनर्निर्माणमा पनि कोषलाई परिचालन गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको बताए ।
मन्त्री घिसिङले अन्त्यमा भने, ‘नगर विकास कोषलाई दिगो, उत्पादनमुखी र प्रतिफलदायी लगानीको माध्यमका रूपमा रूपान्तरण गरेर देशको शहरी विकासलाई नयाँ गति दिनुपर्छ ।’
