सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आगामी बर्षको निती तथा कार्यक्रम र बजेट कर्णालीको मौलिकता र आवश्यकतामा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले आकर्षक कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखि निती बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवबिक्रम शाहीले गत साता प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेका थिए ।
के छ सरकारको प्राथमिकता ?
आगामी बर्षका लागि कर्णाली सरकारले आगामी बर्ष कर्णाली भित्र्याउने प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मुल्य, बजारीकरण र उपयोगिता बिस्तारका लागि शितभण्डार निर्माणमा प्रात्साहन गर्ने गरी आगामी बर्षको निती कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवाहरुको सीप र ज्ञानको उपयोग, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा बजारको माग अनुसारको जनशक्ति बिकास, केन्द्रीय प्रशारण लाईन नपुगेका दुर्गम स्थानमा लघु जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत सेवा बिस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णालीका रैथानेबालीहरुको उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्राडिङ, व्यवसायिक कृषिका लागि सहुलियत ऋण, ब्याज अनुदान, कृषि वीमा लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । भौतिक संरचनाहरु दिगो गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त बनाउने, कर्णालीको कला, भाषा र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन बिकासको आधारका रुपमा लैजाने, युवालाई सीप बिकास, उद्यमशिलता तालिम र सहुलियत मार्फत रोजगारी र स्वरोजार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णालीलाई खेलकूद हवको रुपमा बिकास गर्ने, शिक्षामा शैक्षिक पूर्वाधार र प्रविधीको प्रयोग, सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचल, सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पु¥याउने लगायतका कार्यक्रममार्फत रोजगारी र कर्णालीको समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका माध्यमबाट समग्र प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक लगायतमा उच्च समृद्धि हाँसिल गरी मध्यम आय भएको प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई विकास गरी मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
