काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदाहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको छ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक नायवचन्द्रकान्त भण्डारीले हाल लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सरकारी निकायको संख्या करिब ६ हजार रहेको जानकारी दिए।
डा. अर्यालका अनुसार, बेरुजु रकममध्ये ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौतामा रहेको छ, जुनकरिब ४७२ अर्बको हाराहारीमा छ। यसको ठूलो जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।
