काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिले चुनावी सरकार भएकाले करका दरहरू हेरफेरतर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित नगरेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन गठन भएको कारण करका दरहरू हेरफेर गर्दा विरोधहरू आउने भएकाले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान नगएको बताएका हुन् ।
त्यस्तै उनले फुल अडिटले उल्टै व्यवसायीहरुको लागत बढाउने र अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा दुराचारलाई बढवा दिने भएकाले रिभ्युमा राखेर सेलेक्टीभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने जानकारी दिए । दीर्घकानलिन रुपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने सोचकासाथ आईटी क्षेत्रमा सुधार गरिरहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री खनालले कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउन जरुरी रहेको बताए। यद्यपि, सरकारले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश सकभर नल्याउने भन्ने नीति लिएको र व्यवसायीहरूले यो म्यान्डेट बुझिदिन आग्रह गरे ।
राजस्वको प्रणाली सुधारमा सरकार लागिपरेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइएको र थप सुधारका कार्यक्रमहरू तयारीमा रहेको जानकारी दिए । कर प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफू निरन्तर लागिपरेको उनले सुनाए ।

