काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जबसम्म सरकार र करदाता मिल्दैनन् तबसम्म कराधार विस्तार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सोमबार कर दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले नयाँ क्षेत्रमा कर लगाएर कराधार विस्तार नहुने भन्दै व्यवसायी गतिबिधि सहज तरिकाले विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि भयो भने कराधार स्वत विस्तार हुने धारण राखे ।
उनले भने,‘जबसम्म सरकार र कराधार मिल्दैनन् तबसम्म करदाता विस्तार हुँदैनन् । कराधार विस्तार गर्ने भनेको नयाँ क्षेत्रमा कर लगाएर होइन् । व्यवसायी गतिबिधि सहज तरिकाले विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि भयो भने कराधार स्वत विस्तार हुन्छ । सरकारको ध्यान यसमै हो । प्रतिस्पर्धी व्यापार र निजी क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
त्यस्तै उनले जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी दुबै क्षेत्रलाई शिक्षा दिएको भन्दै त्यो केवल सरकार र राजनीतिप्रतिमात्र आक्रोस् नभएर समाज र निजी क्षेत्रप्रतिको पनि आक्रोस् भएको बताए ।
उनले भने,‘जेनजी आन्दोलनले हामीलाई शिक्षा दिएको छ । यो शिक्षा भनेको सरकारको लागि मात्र होईन, सबैका लागि हो । सरकारी निकाय र प्रणालीमा जुन आक्रमण भयो त्यसले प्रष्ट गर्छ । सरकारप्रति, राजनीतिप्रतिको मात्र आक्रोस र राजनीतिक दलहरुप्रतिको मात्र आक्रोस् भनेर त्यसलाई अर्थ लगायौं भने त्यो गलत हुनेछ । त्यो आक्रोस सम्पूर्ण समाजप्रति हो, आक्रोस निजी क्षेत्र र व्यवसायप्रति पनि हो । किनकी त्यो भ्रष्टाचार जस्ता अन्य गलत क्रियाकलाप विरुद्धको आवाज थियो । त्यो बुझेर हामीले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै सबैक्षेत्र सच्चिएर त्यसको विध्वंस हुन नदिने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ ।’
वर्तमान संकटको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले देखाएको आँट प्रशंसनीय रहेको बताउँदै लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासनलाई सुधार गरेर करदातामैत्री बनाउने कार्य क्रमिक रूपमा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर वृद्धि गर्ने मुख्य उपाय आर्थिक गतिविधि बढाउनु रहेको धारणा राखे ।
लगानी प्रोत्साहनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित नहोस : चन्द्र ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ढकालले पछिल्लो समय देखिएका आन्दोलनहरूमा गलत तत्वको घुसपैठ र लुटपाटले व्यवसाय गर्नेहरूको व्यक्तिगत समय तथा उद्योग व्यवसायमा असर पारेको धारणा राखे ।
अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन तत्काल तरलताको अवस्था सुदृढ गर्न प्रशस्त र उपयुक्त उपायहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुनको कार्यान्वयन सही हिसाबले नभए लगानी प्रोत्साहनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेतर्फ चेतावनी दिए।
