काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि नयाँ र कडा १० मापदण्ड तोकेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ पुनर्जीवित हुने भएकोे छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यो निर्णयले “सिन्डिकेट प्रणाली” लाई पुनर्जीवित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ, जसले सीमित व्यवसायी मात्र लाभान्वित हुने र श्रमिकले अझै बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने चिन्ता बढाएको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीहरूका लागि समान मापदण्ड तय गर्दै दूतावासहरू मार्फत विवरण माग गरेको छ । १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र ती मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन भनिएको छ ।
तोकिएका प्रमुख १० मापदण्डहरुमाः कम्तीमा ५ वर्ष पुरानो इजाजतपत्र भएको कम्पनी हुनुपर्ने, पछिल्ला ३ वर्षमा कम्तीमा ३,००० श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव अनिवार्य, १० हजार वर्गफुट स्थायी कार्यालय रहेको हुनुपर्ने, कार्यालय ३ वर्षदेखि लगातार सञ्चालनमा हुनुपर्ने, गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट र वैध इजाजतपत्र अनिवार्य, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट ५ प्रशंसापत्र प्राप्त हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र सञ्चालनमा हुनुपर्ने, आवास सुविधा सहितको संरचना अनिवार्य, कानूनी सञ्चालन प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचारमार्फत मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई यो नीति जानकारी गराएको छ, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले हाल नेपाल सरकारलाई मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र पठाइसकेको छ । श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालय दुबैमा विभागीय मन्त्री नहुँदा नेपाल सरकारले औपचारिक धारणा अझै बनाएको छैन ।श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “मन्त्रालय पटक–पटक सिन्डिकेटको विपक्षमा उभिँदै आएको हो। तर अहिले कमजोर सरकार र रिक्त मन्त्रालयका कारण सिन्डिकेट समूह बलियो बनेको देखिन्छ ।”मलेसियाले पछिल्लो डेढ वर्षदेखि नेपालसहित स्रोत देशहरूबाट आंशिक मात्र श्रमिक लैजाँदै आएको छ । पूर्णरूपमा रोजगार खुला नहुँदै यस्तो मापदण्ड घोषणा भएपछि व्यवसायीहरूमा त्रास छाएको छ । मलेसियाको १०–बुँदे मापदण्डले सीमित म्यानपावरलाई मात्र फाइदा पुग्ने र सिन्डिकेट पुनः लागू हुने आशंका बढ्दै गर्दा व्यवसायीहरू सरकारसँग तुरुन्त कूटनीतिक पहलको माग गरिरहेका छन् ।
