सिन्डिकेट विरुद्ध प्रगतिशील मञ्चः “श्रमिकमाथि एकाधिकार सह्य छैन”

काठमाडौं । नेपाल सरकारले खुला गरेका सबै गन्तव्य मुलुकमा “सबै व्यवसायीले बिना अवरोध कामदार पठाउने समान अधिकार पाउनुपर्छ” भन्ने माग सहित प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चले हाल मलेसियाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे कठोर मापदण्ड श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा व्यापक अभियान चलाउने घोषणा ग¥यो । मञ्चले शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुश लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । श्रमिक र व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ संघले जनाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मलेसियाको मापदण्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको उल्लङ्घन गर्दै श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनका अनुसार विगतमा बेस्टिनेट नामक निजी कम्पनीमार्फत ‘ई–बायोमेडिकल’, ‘ई–एम्बेसी’ र ‘ई–रिक्रुटमेन्ट’ प्रणाली ल्याई नेपालका व्यवसायीलाई एकाधिकारमा बाँध्ने प्रयास असफल भएपछि, अहिले “१० बुँदे मापदण्ड” बनेको हो । “यदि मलेसियाको सर्त कार्यान्वयन भयो भने प्रत्येक श्रमिकबाट करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको शुल्क बेस्टिनेट कम्पनीले उठाउने छ,” मञ्चको भनाइ छ । यसले श्रमिकको लागत बढाउने र व्यवसायीको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा बाधा पु¥याउने छ ।
मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपालमै केही व्यवसायी र गैरव्यवसायी समूहले मलेसियाको एकाधिकारलाई साथ दिँदै श्रमिकमाथि शोषण गर्ने खेल सुरु गरेको दाबी गरे । “सिन्डिकेटको उद्देश्य नै शोषण हो। त्यसलाई परास्त गर्न व्यवसायी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै पनि सिन्डिकेट वा एकाधिकार स्वीकार्य छैन उनले भने ।
नेपाल वैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकार ‘सिन्डिकेटको जालझेलमा फस्दै गएको’ आरोप लगाए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा नयाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउन यो प्रस्ताव अघि सारिएको भन्दै मञ्चले नेपालको संविधान र श्रम ऐनविपरीत कुनै पनि मापदण्ड मान्य नहुने उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरी समाधानको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेतर्फ उनले जोड दिए ।
मञ्चका महासचिव मिलन कट्टेलले भने, श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि प्रणाली नेपालको संविधान र श्रम ऐनविपरीत हुने स्पष्ट चेतावनी दिए । उनले भने, “वैदेशिक रोजगार पारदर्शी, स्वस्थ र न्यायपूर्ण बनाउन सबै प्रकारका सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी एकजुट हुनुपर्छ।”